काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने भएका छन् । देउवाले आजै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको बुझिएको छ । परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ ।
देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि भोलिको बैठक स्थगित हुने या बसेर संविधान अनुसार विना निर्णय सर्नेबाहेक विकल्प छैन । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । कुनै एक सदस्य अनुपस्थित भएमा निर्णय गर्न मिल्दैन । पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि अनुपस्थित भएमा कम्तिमा पाँच जनाको उपस्थितिमा बैठकले निर्णय गर्न सक्छ ।
परिषदमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीच सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । विशेषत ओली, देउवा र प्रचण्डबीचको सहमति बन्न सके निर्णय कठिन छैन । तर, देउवाको असहमति देखिइसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ पदाधिकारी रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेका हुन् । अख्तियारमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको नियुक्ति अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको तयारीका रुपमा परिषदको बैठक प्रक्रियालाई हेरिएको छ ।
अख्तियारमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटस्थलाई नियुक्त गर्न खोजिरहेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्त आफूले चाहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने अडान लिएका छन् । त्यसमा प्रचण्ड र देउवाको पनि दाबी रहेको छ । कुरा नमिलेपछि देउवा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका हुन् । उनलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि बालुवाटार डाकेपनि कुरा मिल्न सकेन ।
संवैधानिक निकायमानिर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्षसहित ५, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पद, समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ पद, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पद, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगमा ४-४ आयुक्त र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पद रिक्त छन् । संवैधानिक परिषदमा रहेका र प्रमुख राजनीतिक दलबीच भागवण्डा नमिलदा यी पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ४८ घन्टा अगावै कार्यसूची र बैठकबारे सदस्यहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बिहिबार बैठक बोलाएका हुन् ।
