काठमाडौं, मंसिर २८ । स्थानीय तहको बेरुजु तीन गुणाले बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न बेरुजु फछ्र्योट समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तहमा बेरुजुको समस्या सम्बोधन गर्ने संरचना ऐनमा व्यवस्था नभएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो संरचनाको प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाउने प्रक्रिया भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संघीय र प्रदेश सरकारको बेरुजु फछ्र्योटका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने– ‘स्थानीय तहमा भने त्यस्तो कुनै संरचना बनाइएको छैन । अहिले स्थानीय तहमा बेरुजुको समस्या बढेको बढ्यै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सो संरचनाको प्रस्ताव गरिएको हो ।’
यसअघि स्थानीय तहको बेरुजुको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले महालेखा परीक्षक कार्यालयको निर्देशन र परिपत्रअनुसार देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आएकामा सोको नतिजा अपेक्षाकृत नभएको पनि मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी निकायमा बेरुजु रकम तेब्बर गुणाले बढेको देखिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
