काठमाडौं, २८ मंसिर । संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेन । आजको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विहानका लागि डोकेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा दुवै अनुपस्थित भए । उनीहरु अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । देउवा र सापकोटा अनुपस्थित भएपछि गणपुरक संख्या पुगेन । यसले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति फेरि अन्यौलमा परेको छ ।
देउवाले शुक्रबार नै बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी दिइसकेका छन् । उनले पार्टीको देशव्यापी प्रदर्शनमा सहभागी हुनुपर्ने कारण देखाएका छन् । सभामुख सापकोटा पनि नजानुलाई नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादसँग जोडेर हेरिएको छ ।
संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीच सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । विशेषत ओली, देउवा र प्रचण्डबीचको सहमति बन्न सके निर्णय कठिन छैन । तर, देउवाको असहमति देखिइसकेको छ । प्रचण्डको पनि असहमति देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ पदाधिकारी रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेका हुन् । अख्तियारमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको नियुक्ति अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको तयारीका रुपमा परिषदको बैठक प्रक्रियालाई हेरिएको छ ।
अख्तियारमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटस्थलाई नियुक्त गर्न खोजिरहेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्त आफूले चाहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने अडान लिएका छन् । त्यसमा प्रचण्ड र देउवाको पनि दाबी रहेको छ ।
संवैधानिक निकायमा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्षसहित ५, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पद, समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ पद, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पद, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगमा ४ ४ आयुक्त र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पद रिक्त छन् । संवैधानिक परिषदमा रहेका र प्रमुख राजनीतिक दलबीच भागवण्डा नमिलदा यी पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
