काठमाडौं, २८ मंसिर । कुनै हालतमा स्थायी कमिटी बैठकमा जान्न भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जुनसुकै हालतमा धुम्बाराहीमै स्थायी कमिटी बैठक डाकेर अगाडि बढ्छु भन्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । यी दुवैले अडान त लिए तर यसपटक ब्याक भए ।
ओली स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भए । प्रचण्ड पनि धुम्बाराहीबाट बैठक बालुवाटारमा सार्न तयार भए । यतिसम्मको वातावरण तयार गर्न स्थायी कमिटी सदस्यहरु शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ सफल भए । पोखरेल र नेम्वाङको खुमलटार दौड चल्दै आएको छ । हिजो पोखरेल दिउँसो प्रचण्डलाई भेटेर मध्यमार्गी बाटो निकाल्न सफल भए । ओली स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुने तर बैठक धुम्बाराहीबाट बालुवाटारमा राख्नुपर्ने शर्त बमोजिम कुरा मिल्यो ।
स्थायी कमिटी बैठक नाम मात्रको राखेर सहमतिका लागि केही दिन राखेर अगाडि बढ्ने टुंगो पनि लागेको थियो । नभन्दै आज आधा घन्टा नबसी बैठक सम्पन्न भयो । १ पुसका लाग अर्को बैठक डाकिएको छ ।
अबको तीन दिन कुरा मिलाउनका लागि लिइएको बताइन्छ । यसपटक ओली र प्रचण्ड दुवै आक्रामक भन्दा रक्षात्मक देखिएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मनमा चीसो पसेको देखिन्छ ।
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ओलीले फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेर स्थायी कमिटी बैठकमा जान्न भनेका थिए । प्रचण्डले पनि प्रतिवेदन कुनै हालतमा फिर्ता लिन्न भने । यसरी दुवै नेता रक्षात्मक देखिएका छन् । कोही पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । न ओली बैंठकको सामना गर्दै अगाडि बढ्न तयार न प्रचण्ड आक्रामक बन्दै राजनीतिक प्रतिवेदनलाई वार पार गर्न तयार । नेकपा अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुन्छ उसैको नेतृत्व हुन्छ । जीत उसैको हुन्छ । ओली र प्रचण्ड दुवैको प्रतिवेदन अगाडि बढेमा एकजना वार र अर्को पार हुने अवस्था बन्छ । त्यतिबेला नेकपा दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना पनि छ । यही देखेर ओली र प्रचण्ड दुवै अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । दुवै नेताहरु पर्ख र हेर गर्दै अलमलमा छन् । दुवै नेताबीच प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । यसबीच कस्ले बाजी मार्ने हो ? अझै स्पष्ट चित्र आइसकेको छैन ।
१ पुसका लागि बैठक सारिएपछि फेरि यसरी नै सर्दै जाने हो कि भन्ने पनि आशंका छ । विगतमा पनि यस्तै हुँदै जाँदा ओलीले नेताहरुलाई सहमत बनाएर सत्ता संकट टारेका थिए । हेर्दा हेर्दै संसदीय चुनाव भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । अब यो सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष भन्दा कम छ । स्थानीय निकायको निर्वाचितहरुको कार्यकाल डेढ वर्षभन्दा कम छ । अबको एक वर्ष यसरी नै सत्ता संकट टार्दै लग्न सके देश चुनावमय हुने र माहोल नै फरक हुने ओली पक्षको बुझाई छ ।
नेकपाभित्र एकता महाधिवेशनको मिति त तोकिएको छ तर, हुने नुहने टुंगो छैन । यसरी राजनीतिक अलमल र ओली र प्रचण्डको रक्षात्मक अवस्थाबीच सुन्यता बढ्न सक्छ । त्यो सुन्यतामा अन्य शक्तिको सक्रियता बढ्दै जानसक्छ ।
