काठमाडौं, ३० मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्त गर्न पाउने भएका छन् । आज उनले रणनीतिक उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषदको ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएलगत्तै त्यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।
अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरिएपछि अब संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्दा सर्वसम्मत नभएमा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको निर्णयबाट हुन सक्नेछ । गणपूरक संख्या पनि बुहमत सदस्य भएमा पुग्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीनिकट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका अलावा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सहमति बनेमा नियुक्ति सम्भव छ । अब संवैधानिक परिषदको निर्णयमा राणा निर्णायक बनेका छन् ।
अध्यादशमार्फते एनेमा के छ संशोधन
सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सिफारिश गरेको र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश हाल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकाले ल्याइएको उल्लेख छ । नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार ऐनको दफा (६) मा संशोधन गरिएको छ । उपदफा (३) मा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ ।
अध्यादेश जारी भई राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार भनिएको छ, ‘उपदफा (५) मा गरिएको संशोधनमा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतको आधारमा हुने तर यस उपदफा बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ ।’
