काठमाडौं, पुस १ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । अध्यादेश जारी गरेलगत्तै मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको नामबारे छलफल भएको संवैधानिक परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा उपस्थित परिषद्का सबै सदस्यको एकमत रहेको थियो । लामो समय निजामती सेवामा रहेका राई स्वच्छ छवि र सुशासनका विज्ञसमेत हुन् ।
यसैगरी आयुक्तमा न्यायाधीश किशोर सिलवाल र प्रहरीका पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्दको नाममा समेत छलफल भए पनि सिफारिस भने नभएको बताइएको छ । अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाममा छलफल भएको जनाइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक आयोगहरूमा भागबन्डा नमिलेको भन्दै पटक पटक बैठक बहिष्कार गर्दै आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बैठक बस्न सकिने गरी लचिलो प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए । तर सभामुख अनुपस्थित हुँदा गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भयो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । बैठक सकिएलगत्तै शीतल निवासबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रपतिले जारी गरेको यो दोस्रोपटक हो । परिषद्को अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नुपूर्व कम्तीमा ४८ घण्टाअगाडि नै सदस्यलाई एजेन्डा पठाउनुपर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।राजधानी दैनिकबाट
