काठमाडौं, १ पौष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षले देशको राजनीतिक जटिल मोडमा पुगेको छ । संसद अधिवेशन डाकिएको छैन । त्यसको साटो अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूलको सत्ता सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय भएका छन् । उनले हतार हतार बजेट अधिवेशन अन्त गर्न सिफारिश गरेका थिए । त्यसपछि चार महिनायता संसद अधिवेशन बस्न सकेको छैन ।
ओलीले विगतमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याए । पछि फिर्ता गरे । यसपटक उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिश गर्नुपर्नेमा नगरी नयाँ अध्यादेश ल्याएका छन् । यसमा नेकपाभित्रको विवादले नै भूमिका खेलेको छ ।
ओली अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन थालेका छन् । उनले संसदको सामना गर्ने र संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गरेर बढ्ने भन्दा त्यसलाई छलेर बढ्न थालेका छन् । नेकपाभित्र यसले तिव्र असन्तुष्टि व्याप्त भएको छ ।
पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अस्वीकृत गर्ने सम्भावना बलियो छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको प्रतिवेदन पारित हुन्छ उही नेतृत्वमा पुग्छ । प्रचण्डको पनि प्रतिवेदन छलफलका क्रममा छ । तर, ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्ने पक्षमा छैनन् । उनले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
पार्टीले ओलीलाई कारबाही गर्ने सम्मको परिस्थिति बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले फेरि पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ । अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी एकता भएको पाँच वर्षसम्म फुटाउन नपाइने, दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०-४० प्रतिशत सदस्य संख्या चाहिने व्यवस्था छ । त्यसमा परिवर्तन गरेर ओलीले विगतमा पनि अध्यादेश ल्याएका थिए । सोही प्रकारको अध्यादेश फेरि ल्याउने सम्भावना देखिदैछ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका राजपा वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले मंगलबार ट्वीट गर्दै ओलीले अर्को विध्वंशकारी अध्यादेश ल्याउनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले ओली त्यही दिशातर्फ बढ्न लागेको विश्लेषण भइरहेृको छ । एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदै सत्ता संकट टार्ने र विरोधीलाई हायलकायल पार्नेमा ओली जुटेका छन् ।
