पुष २, काठमाण्डौ । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराईमधेसका विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका क्रममा वन फडानीले तीव्रता पाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न जिल्लामा अनावश्यक वन फडानी भएको भन्दै छानबिन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी असार ५ गते गठन भएको उपसमितिले समितिसमक्ष असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले अनियमितता भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरि वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । विहिबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमिता गर्नेलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी उपसमिति बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनिमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरु राजन केसी, धर्मशिला चापागाईलगायतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा काटिएर अलपत्र रहेका काठहरुलाई बर्षायाम अघि नै व्यस्थापन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७१ देखि लागु भएको हो । १० वर्ष कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त कार्यक्रम ४४ जिल्लामा लागु भएको छ । कतिपय वनहरूले कार्यविधिअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका नाममा गरिने क्रियाकलाप वनको व्यवस्थापनभन्दा पनि रूख कटान गर्ने र काठ व्यापार गरी राजस्व आर्जन गर्ने वा व्यापारिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । तर सरकारी निकायको दबाबमा विगत ७ वर्षको अवधिमा दिगो व्यवस्थापनभन्दा पनि प्राकृतिक रूख कटान र काठ व्यापार गरी सरकारी राजस्व र निजी क्षेत्रका लागि मुनाफा आर्जन गर्ने माध्यम मात्र बनाइएको देखिन्छ ।
