काठमाडौं, पुस ३ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीवार उक्त नीति सार्वजनिक गरेको हो । बिहीवार मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जलस्रोत सम्बन्धमा एकीकृत नीति समेटेर जारी गरिएको यो पहिलोपटक हो । यसअघि जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बद्ध खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी फरकफरक नीति थिए । अहिले ती सबै विषय समेटेर एकीकृत नीति ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयले ७ उद्देश्य र ११ रणनीतिसहित एकीकृत नीति जारी गरेको हो । विशेषगरी उक्त नीतिले जलस्रोतको बहुआयामिक तथा दिगो विकास र बहु उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्य लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, बहुउद्देश्यीय उपयोग, विकास, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणलाई नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नीतिले राष्ट्रिय जलउपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज आपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
साथै, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।
नदी बेसिनहरूमा जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, मत्स्यपालन, जल यातायातजस्ता जलस्रोत उपयोगका लागि निर्माण भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने योजनाहरू नदी बेसिन योजना तथा जलस्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत गुरुयोजनाअनुसार सम्बद्ध क्षेत्रका निकायहरूमार्पmत निर्माण र व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । नदी बेसिन गुरुयोजनालाई हरेक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नागरिकको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवासुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक बनाइने नीति छ । साथै, जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलस्रोतको विकास र उपयोगको व्यवस्था मिलाउने र जल उत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने पनि नीतिको लक्ष्य रहेको छ । आवश्यकताअनुसार जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत निकायहरू स्थापना गर्न सकिने बाटो नीतिले खोलिदिएको छ । मुलुकमा उपलब्ध तातोपानीका मूलहरूको पहिचान गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रमुख नदीहरूबाट जल यातायातका माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा नीतिले जोड दिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
