काठमाडौं, ३ पौष । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि आज पेशी चढेपनि सुनुवाई हुन सकेन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त अध्यादेश वदर घोषित गर्न १ पुसमा दायर मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा रहेपनि आज पेशी चढेर पालो आउन सकेन ।
अध्यादेशविरुद्ध दायर मुद्दाको संवैधानिक इजलाश गठन भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । इजलाशउपर आज पेशी चढेपनि पालो नआएपछि अर्को हप्ता सुनुवाईको सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । त्रिपाठीले अध्यादेश संविधानको धारा ११४ (१) दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग तथा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाफ रहेकोले गैर संवैधानिक, बदनियतपूर्ण तथा संविधान माथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी भएको बदरभागी भन्दै रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
रिटमा संवैधानिक प्रणालीलाई तहस नहस गर्न वा संविधानको आधारभूत उद्देश्यलाई पराजित गर्नलाई र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने उल्लेख गरेका छन् । उनले अध्यादेश अमान्य एवं बदरभागी रहेको रिटमा दाबी गरेका छन् ।