काठमाडौं, पुस ४ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी) सँग गरेको खरिद सम्झौताको अनियमितताबारे मौन रहँदै सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानबिन प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । तर समितिले खरिद प्रक्रियामा भने प्रश्न गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पनि उक्त खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको राय समितिलाई दिएको छ । समितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति यकिन गर्न भने सकेको छैन । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले समेत स्वयं अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
समितिले प्रक्रियामा प्रश्न गरे पनि आर्थिक अनियमितताबारे कुनै ठोस निष्कर्ष निकालेको छैन । सम्झौताअनुसार सरकारले ओम्नीलाई कुनै रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा समितिले प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेर जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन लागि अख्तियारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले शुक्रबारको बैठकपछि निर्देशन जारी गर्दै संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय सुनाए । शाहले भने, ‘‘खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ । कानुन अनुकूल नभएको राय हामीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले दिएको छ । यसर्थ संलग्न पदाधिकारीमाथि थप छानविन र दोषी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष लेखी पठाउने,’’ निर्णय गरिएको छ ।
कसरी अनियमितता?
समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद आवश्यक भएकाले शीघ्र रूपमा निर्णय गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले छोटो विधिबाट खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत अनुमतिमा खरिद अगाडि बढाइएको बताए ।उनले खरिद प्रक्रियामा नीतिगत निर्णयको सहजीकरणका हकमा मात्र आफूले काम गरेको बताए । खरिदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानिर्देशकमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
‘‘कोभिडको सुरुवातको समयमा कसरी लड्ने हामीलाई अनुभवसमेत थिएन । धेरै देशमा आवश्यक सामग्री र जनशक्तिसमेत अभाव थियो । यस्तो अवस्थामा तीव्र र छोटो विधिबाट खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्देशनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । नीतिगत विषयमा सहजीकरणबाहेक अन्य विषयमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । समितिले तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाओस्’’, मन्त्री ढकालले समितिमा बताएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
