Logo

उखु उधारो, किसानलाई ऋणको भारी



काठमाडौं, पुस ४ । सर्लाहीका मेघु साहले गाउँकै साहुसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर उखु खेती गरे। उखु बेचेर ऋण तिर्ने योजना बनाएका साहलाई अहिले ऋण गलपासो बनेको छ। साहले उखु बेचेबापत अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट ७ लाख ८६ हजार रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

तीन वर्षदेखि रकम नपाएपछि साह न्याय खोज्दै काठमाडौं आएका छन्। ‘उखु खेती गर्दा लिएको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर साउँ ९मूल धन० बढेको बढ्यै छ,’ माइतीघरमा शुक्रबार भेटिएका साहले नागरिकसँग भने, ‘साहुले जग्गा लिलाम गर्ने बेला हुन थाल्यो।’

यस्तो समस्या भोग्ने साह एक्ला होइनन्। उखु बिक्री गरेको रकम आउला र ऋण तिरौंला, घर व्यवहार चलाऔंला भनेर खेती गरेका किसानको बिचल्ली भएको छ।

नगदे बाली लगाएका किसानले वर्षौंसम्म भुक्तानी नपाएपछि ऋणको भारीले थिचिएको गुनासो गरे। रामनगर गाउँपालिका–१ सर्लाहीका दीपेन्द्र यादवले पनि उखु बेचेबापत ७ लाख रूपैयाँ पाउनुपर्ने छ। उनले तीन वर्षदेखि रकम पाएका छैनन्। यादवले पनि गाउँबाट ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर उखु खेती र घरखर्च चलाएका थिए। ‘ऋणको ब्याज तिर्ने अरू उपाय छैन,’ यादवले भने, ‘अब सात लाख दिए पनि ऋण तिर्ने पैसा पुग्दैन।’

किसानले उखु उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिएपछि घरखेत साहुले लिलाम गर्ने अवस्था हुन थालेको बताए। उखु बेचेको पैसा आउला भनेर ऋण काडेर छोरीको बिहे गरेका खैरहवा–१ सर्लाहीका रामेश्वरप्रसाद यादवको घरखेत लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ। उखु उद्योगीले पैसा नदिएपछि मूल धन त के, ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसकेपछि यादव छट्पटिएका छन्। ‘खेत बन्धक गरेर ऋण लिएको छु,’ यादवले भने, ‘ऋण तिर्न नसके घरखेत लिलाम हुने अवस्थामा छ।’

सर्लाहीमात्र नभएर रौतहट र नवलपरासीका किसानको अवस्था पनि उस्तै छ। पाँचवटा उद्योगले बक्यौता रकम नदिएपछि किसान आन्दोलित छन्। नवलपरासीका गोपाल यादव पनि आफ्नो बक्यौता रकम माग गर्दै काठमाडौं आएका छन्। नवलपरासीका उद्योगले दुई लाख रूपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि उनी काठमाडौं आएका हुन्।

सरकारले उद्योगीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि अझै पक्राउ गरेको छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिल रौतहटले ३५ करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाहीले १७ करोड, इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासीले पाँच करोड, लुम्बिनी चिनी उद्योग नवलपरासीले आठ करोड र महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाहीले किसानको २० लाख बक्यौता दिन बाँकी छ। किसानले करिब ९० करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारी तथ्यांकमा भने करिब ६५ करोड ३१ लाख रूपैयाँ बक्यौता रहेको देखिन्छ।नागरिक दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्