काठमाडौं, पुस ४ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस महामारीका बेला गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियासम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त प्रकरणमा संलग्न पदाधिकारीमाथि थप छानबिन गरी दोषी पाइए कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना नभएको जनाउँदै समितिले आइतबार पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो।
समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको टुंगोमा समिति पुगेको बताए। ‘खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको र यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, सचिव पाण्डेले भने, ‘यसको थप छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर बैठकमा छलफल गरिएको थियो। मन्त्री ढकालले कोरोना महामारीका बेला ओम्नी समूहसँग हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गर्नुपरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले छिटो सामान खरिद गर्न सैद्धान्तिक अनुमति दिएकाले सोही आधारमा काम अघि बढाइएको ढकालको भनाइ रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।