काठमाडौं, ४ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतीको खिलाफमा भएकोले त्यो फिर्ता र निस्क्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘त्यो अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा छ, लोकतन्त्र पद्धतीको खिलाफ हो । अर्को कुरा, यो अपारदर्शी ढंगले विद्येयक आएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ । असहमति छ । हमीले विद्येयक फिर्ता र निस्क्रिय पार्नुपर्छ भनेका छौं । शक्ति सन्तुलन गर्न सकियोस भनेर नै परिषदको यस्तो बनावट राखेको हो । संवैधानिक निकाय या आयोगहरु मुलकुको शक्ति पृथीकरणसँग जोडिएको विषय हो । ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयलाई २ जनाले मात्रै गर्ने भनेर संशोधन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गरेजस्तै हो ।’
नेता लेखकले मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश हुँदापनि मन्त्रीहरुलाई थाहा नहुनुले यो अपारदर्शी भएको भएको जिकिर गरे । उनले भने,‘कांग्रेसको यो अध्यादेशमा सहमति छैन् । हिजो पनि हामी अध्यादेशको विरोधमा थियौं । आजपनि विरोध गरेका छौं । यो अध्यादेश ल्याउने कुरामा हाम्रो पार्टी सहमत थिए । समयमै हामीले बरु यस्तो अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेर भनेका थियौं । कसलाई र कहाँ भनियो ? भन्ने कुरा म पछि भनौंला । तर, हामीले अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेकै हो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने समयमा, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद कमजोर बनाउने काम भयो । अध्यादेश ल्याउने कुरामा कांग्रेसले हुन्छ भन्ने कुरा हल्ला हो । यो अध्यादेश गैरसंवैधानिक छ । अध्यादेशले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको छ।’
उनले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना भैरकेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो । राष्ट्रपति संवैधानिक, आलंकारिक हो । उहाँलाई कार्यकारी अधिकार छैन् । राष्ट्रपति आँफैले कुनैपनि कार्यकारी निर्णय गर्न मिल्दैन् । अहिले जुन यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पास गर्नुभयो, यसमा दोष उहाँलाई दिनुहुँदैन् । यो सरकारकै दोष हो । राष्ट्रपतिलाई ज्यादा विवादित पारेपनि सरकारकै दोष हो । मेरो अनुकुल हुँदा गरिदिए हुन्थ्यो, अनुकुल नहुँदा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने होईन् । उहाँले त सरकारको सिफारिश अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश रोकेर राख्नुहुन्न ।’
उनले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने खतरा औंल्याउँदै सबैले विवकेशील ढंगले रोक्नुपर्ने तर्क गरे । उनले भने,‘नेकपाका ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित साथीहरु संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन जानुभयो, सचिव हराउनुभयो । यो त्रुटि हो । बास्तवमा संसदको अधिवेशन दलगत रुपमा माग गर्नुपर्ने होईन्, संसदको एक चौथाई सांसदले माग गर्दा हुन्छ । दल हेरेर बस्न मिल्दैन् । सरकार बहुमत र अल्मतमा छ भनेर राष्ट्रपतिले जाँच्ने होईन् । राष्ट्रपति कार्यालय मुलुकको सर्वोच्च संस्था हो । यसलाई विवादमा ल्याउनुहुँदैन् ।’
उनले आफ्नो पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशन नभएर नियमित अधिवेशनको माग गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘कांग्रेसको आँखा त संसदतिर हुने नै भयो नि । हामीले रेगुलर अधिवेशन खोजेको हो । आउने पुष १८ गते ६ महिना पुग्दैछ । अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाईसक्नुपर्छ । हामीले नियमित संसद अधिवेशनको कुरा गरेको हो ।’
उनले आफ्नो पार्टी सरकारको विरोधमा आन्दोलन नभई विरोध प्रदर्शनमा गएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामीले मुद्दा उठाएका छौं । अहिलेको सरकार असफल भैसकेको छ भन्ने निश्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । अहिलेको सरकारले यो संविधानको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्न सक्दैन् । व्यापक रुपमा भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ, यहाँनिर सरकार असफल भएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार असफल भयो । आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने कुरामा सरकार असफल भैसकेको छ । सबै असफलताको स्थितिमा हामीले सरकारको बारेमा विरोध प्रदर्शन गरेका छौं । यो सरकारले मुलुकलाई पनि असफलतातर्फ लैजाँदै छ । दिनदिनै जुलुश निकाल्ने र विरोध गर्ने अवस्था छैन् । हाम्रा कुरा संसदमा पनि राख्छौं । सरकारको कुरा पनि त्यहाँ राख्छौं ।’
