Logo

कार्यकाल नसकिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन



काठमाडौं, पुस ६ । सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको शक्ति संघर्ष र टकरावका कारण पाँच वर्षको पदावधि रहेको प्रतिनिधिसभा तीन वर्ष नपुग्दै विघटन भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी १७ र २७ वैशाखमा दुई चरणमा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिले सदर गरेसँगै संसद् विघटन भएको हो ।

यसैबीच संसद् विघटन भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा साँझ ५ बजेर १० मिनेटमा दर्ता भएको हो । त्यसअघि आइतबारै १० बजेर ५० मिनेटमा संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सभामुखको सचिवालयले दाबी गरेको छ । तर सरकारले भने संसद् विघटन भएपछि मात्रै पुरानो समय राखेर अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारिएको बताएको छ ।

दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनको निर्णय लिएकी थिइन् । नेकपाका ९० सांसदले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । ९० सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

हस्ताक्षर गर्ने सांसदमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका अध्यक्ष दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका सांसदहरूको हस्ताक्षर छ ।

नेकपाका सचेतक देव गुरुङका अनुसार बिहान मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा सांसदहरूले सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको दाबी गरिएको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार दर्ता नम्बर १ रहेको सो प्रस्तावमा ९० सांसदको हस्ताक्षर छ । सचेतक गुरुङले संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम आफूहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । सो उपधारामा संसदका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्