काठमाडौं, पुस ६ । कोरोनाका कारण संकटपूर्ण हिसाबले अघि बढेको मुलुकको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै थप अप्ठ्यारोमा फस्ने देखिएको छ । तीन वर्षअघि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिँदै गठन भएको सरकारले आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहेको र त्यसले सिँगो अर्थ व्यवस्थालाई नै असर पार्ने खतरा बढाएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार स्थायी सरकारसँगै लगानीको वातावरण तयार हुने अपेक्षामा रहेकाहरूलाई नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले निराश बनाएको हो । कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन निर्वाचन घोषणसँगै प्रभावित हुनेछ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा।रामशरण महत वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार स्थिर सरकार आएपछि लगानीको वातावरण बन्ने आधारहरू खडा हुँदै थियो तर फेरि अस्थिरतामा देश जाँदा लगानीकर्ता त्रस्त हुने जोखिम बढेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव घोषणा हुनु ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
लगानी तथा विकास सम्बन्धसँग जोडिएका दर्जनौं कानूनहरू प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेका छन् । साथै एमसीसीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय प्रतिनिधिसभाबाटै टुंग्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बेला प्रतिनिधिसभा नै विघटन हुनु दुर्भाग्य रहेको उनी बताउँछन् ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
