काठमाडौं, पुस ७ । संघीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका छन् । ती रिट निवेदनमा संसद् विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको संसद्लाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गराएकी थिईन् ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको सरकार हो । उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले हठात् संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
