काठमाडौं, पुस ७ । संसद् विघटन भएर आम निर्वाचनको घोषणा भएसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिकरुपमा नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ । संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षले आफू पक्षका सांसदहरुको भेला गरेर औपचारिक फुटको दिशामा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी वैशाखमा गराउने तयारी थालेसँगै नेकपा विभाजनको अध्याय औपचारिकरुपमा शुरु भएको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो गुटभेला तीव्र बनाएका छन् । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीले दलभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै विघटन गरेपछि नेकपाको भविष्य नै अन्योलमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच देखिएको शक्ति संघर्ष र विवादकै कारण एकीकरणले पूर्णता नपाउँदै नेकपा पुनः विभाजनको बाटोमा अगाडि बढेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि दलभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएको अवस्थामा जुन पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ६० प्रतिशत बहुमत आफ्नो पक्षमा देखाउन सक्छ, सोही पक्षलाई उक्त दलको वैधानिकता प्राप्त हुने प्रावधान रहेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गत वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः चार दिनपछि फिर्ता लिएका थिए ।
संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय दल पनि स्वतः विघटन हुनेछ । संसद् भएको बेला संसदीय दल विभाजनका लागि सांसदको पनि ४० प्रतिशतको संख्या पु¥याउनुपर्ने हुन्छ, नभएको खण्डमा निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय समितिको नामावलीअनुसार ६० प्रतिशत जोसँग रहन्छ, उसले पुरानो दलको नाम, झन्डा र चुुनाव चिह्न पाउने प्रावधान रहेको छ । संसद् विघटन हुनुअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा समेत ओली अल्मतमा रहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा पार्टीको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि ६० प्रतिशत बहुमत केन्द्रीय समितिबाट जुटाउन सम्भव नरहेको बताइएको छ ।
सोमबार आफूनिकट सांसदहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमालेलाई ब्युँताउने संकेत गरेका छन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
