काठमाडौं, पुस ९ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले गत साउनमै सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको भए पनि धेरै स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको महत्व नबुझेकाले पनि बजेट गएको पाँच महिना हुँदासम्म उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७६१ जनाले मात्रै १२ हजार १५ दिन काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन नसकेको अनुभव सुनाए। उनले भने, “बजेट त साउनमै गएको हो, अहिले त धमाधम काम हुनुपर्ने हो तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ”
यता स्थानीय तहका साझा सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घले भने कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष झन्झटिलो भएकाले भनेअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले यस कार्यक्रमको उद्देश्य र सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा असाध्यै राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्राविधिक र नीतिगत जटिलता भएकाले यस कार्यक्रममा आकर्षण कम भएको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
