काठमाडौं, पुस ९ । कानुन व्यवसायीहरुले संघीय संसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रपतिबाट सीडीओको जस्तो कार्य भएको प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बताएका छन् ।
संघीय संसद्लाई विघटन गर्ने सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेको विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले हाल राष्ट्रपतिबाट सीडीओको जस्तो कार्य हुन थालेको बताएका हुन् ।
संघीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलास गठन भएको थियो । संसद् विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको संसद्लाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
ती रिट निवेदनमाथि बहस गर्दैै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रको उच्चस्थानमा रहेको राष्ट्रपतिबाट सीडीओको जस्तो कार्य हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले २०४७ सालको संविधानबमोजिम संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान भएकाले सोबमोजिम गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै तर हालको संविधानमा बहुमतको सरकारलाई संसद्को अस्तित्व समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रावधान नभएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको बताए ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गराएकी थिईन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा बहस गर्दै नेपाल बारका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत सरकार गठन हुन नसकेमा संविधानमा भएका अन्य विकल्प प्रयोग नगरी एकैपटक संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
