काठमाडौं, पुस ९ । कोभिड–१९ को असरले थिलोथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणाले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष साउनमै लागे पनि विकास निर्माणका काम तिहारपछि मात्र सुरु गर्ने हाम्रो परम्परा छ । अधिकांश मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको मध्यबिन्दु पुसभित्र बोलपत्रका सबै प्रक्रिया सकाएर त्यसपछिका दिनमा निर्माणको काम सुरु गर्छन् । तर यो वर्ष काम गर्ने समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सबै सरकारी कर्मचारीको ध्यान चुनावमा जानेछ । यही कारण पुँजीगत बजेटको खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । बजेट खर्च नहुनु भनेको अर्थतन्त्र थप खुम्चिनु हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास आयोजना निर्माणमा विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको १०।५२ प्रतिशत मात्र रकम बजेट खर्च भएको छ । विगतलाई हेर्दा पुँजीगत बजेट वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा धेरै हुँदै आएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले समयअगावै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि यसले समृद्धिभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा नकारात्मक असर पार्ने अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूको धारणा छ । निर्वाचनले खर्च बढाउने भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी मुलुक निर्वाचनमा गए पुँजीगत खर्च निकै कम हुने बताउँछन् । ‘मुलुक निर्वाचनमा गयो भने सरकारको प्राथमिकता चुनावमा हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘कर्मचारी चुनाव गराउन लागेपछि विकासका आयोजना अघि बढ्दैनन् ।’
विगतमा भन्दा यो वर्ष बोलपत्र आह्वान धेरै भएको थियो । यसले विकास खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुक चुनावमय भएपछि विकास निर्माणले गति लिनेछैन । चालु आवमा साढे ३ खर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये आइतबारसम्म ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटामा बहुआयामिक असर पार्छ । आयोजनाले निर्माण रोक्दा गरिब र विपन्न वर्गले रोजगारी पाउनेछैनन् । सरकारले आयोजनाहरूमा काम दिन सकिने भनेरै बजेटमा लाखौंको संख्यालाई रोजगारी दिने भनेको हो । यो वर्षलाई आयोजनाहरूले दिने अधिकांश रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछैन । यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
अर्कातिर सरकारले यो वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन । निर्वाचनमा लाग्ने २०–२५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न आयोजनाको बजेटबाट कटौती गरिनेछ । यसले खर्च गर्ने वातावरण बनेका आयोजनालाई बजेट अभाव हुनेछ ।
पूर्वअर्थसचिव सुवेदी पनि सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नगरेको र कोभिडका कारण खोपका लागि समेत खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाका बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट
