काठमाडौं, पुस १० । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले यसको तयारी थालेको छ । आयोगले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदा यसपटक निर्वाचनमा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाले निर्वाचन हुने नहुने निश्चित भने छैन ।
आयोगका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे अधिकारीहरू अहिले दिनहुँजसो छलफलमा जुट्ने गरेका छन् । आयोगमा भइरहेका छलफलमा यसपालिको मध्यावधि चुनाव खर्चिलो हुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको हो ।
आगामी वैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सकिने तर पहिलेको तुलनामा चुनाव खर्चिलो हुने देखिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले चुनाव खर्चिलो हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारी र मूल्यवृद्धि भएको बताए । प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुअघि आयोगमा हुने दलीय छलफलदेखि मतदानरमतगणनासम्ममा कोरोनाबाट बच्न उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्दा चुनाव खर्चिलो हुने निष्कर्ष आयोगले निकालेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले महामारीकै बीचमा दलीय छलफल गर्दा सोहीअनुरूपको कोरोना महामारीबाट बच्न सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदा खर्च बढ्नेछ भने मतदान, मतगणना केन्द्रहरूमा समेत कोरोना सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदा खर्च बढ्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
