दाङ, पुस १० । गत असोजमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी भालुबाङ क्षेत्र तोकियो। स्थायी राधजानी तोकिएको थलोमा राजधानीको भौतिक उपस्थिति तत्कालै हुने आशा त्यतिबेला बढ्यो, जुनबेला प्रदेश सरकारर प्रदेश सभाले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको तयारी स्थायी राजधानीमै सञ्चालन गर्नेगरी तयारी थाले। स्थायी राजधानी भालुबाङमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर प्रदेशसको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको थियो।
प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमै संसद् सञ्चालन गर्ने तयारी थालिसकेकाले राजधानीको भौतिक उपस्थिति तत्कालै हुने आशा भने प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले तुहाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित अन्योलग्रस्तराजनीतिक वातावरणले प्रदेश सरकारको भौतिक उपस्थितिलाई पनि अनिश्चितता पैदा गराइदिएको छ। ‘प्रदेश सरकारको भौतिक उपस्थितिको प्रक्रिया थालनी भइसकेको थियो तर केपी शर्मा ओलीको कदमले यी सबै प्रक्रियालाई निस्तेज पारिदियो,’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘स्थायीराजधानीको भौतिक उपस्थितिको विषय निश्चित रूपमा अब धेरै विलम्ब हुन्छ।’
देउखुरीस्थितराप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रदेशको स्वामित्वमा लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। शिक्षालयको संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिदिन सिटिइभिटीले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने तयारी थियो। शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्र्णयबमोजिम उक्त संरचना प्रदेशको मातहतमा आउने तर संसद् विघटनपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललेराजीनामा दिइसकेको अवस्थामा तत्काल सिटिइभिटीले सिफारिस गर्ने सम्भावना पनि बन्द भएको छ। ‘संसद् विघटनपछि शिक्षामन्त्रीज्यूलेराजीनामा दिएपछि सिटिइभिटीले सिफारिस गर्ने कार्य प्रभावित हुने नै भयो,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने।
प्रदेशको हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन स्थायीराजधानीमा सञ्चालन गर्नेगरी थालिएको तयारी भने प्रतिनिधिसभा विघटनले परिणामविहीन बनाइदिएको छ नै, नेकपामा देखिएको सम्भावित पार्टी विभाजनले त प्रदेश सरकारको उपस्थितिमाथि नै आशंका बढाइदिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
