काठमाडौं, पुस १२ । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै नेपाल सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएको रकममध्ये १ खर्ब १६ अर्ब बजेट स्रोतान्तर र राहत तथा अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको पाइएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै ४ खर्ब १० अर्ब बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि उक्त रकम स्रोतान्तर र राहत तथा अन्य कार्यक्रममा खर्च हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम २ खर्ब ९४ अर्बमा खुम्चिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार प्राधिकरण स्थापनाको ५ वर्षमा उक्त प्रतिबद्धतामध्ये २ खर्ब ३८ अर्ब सहायता सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । प्रतिबद्धता भएको रकममध्ये ६७ अर्ब बजेट राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । दाता सम्मेलनमा भारतले पनि अनुदान तथा ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसअनुसार भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त ४९ अर्ब नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको ज्ञवालीले बताए । यी कारणले वास्तविक प्रतिबद्धता रकम घटेको उनको दाबी छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले २०७२ पुस १० मा प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो ।
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ । प्राधिकरणले ५ वर्षको अवधि गरेका कामहरूमा आन्तरिक र दातृ निकायको समेत गरी कुल रू। ३ खर्ब ३९ अर्ब खर्च भएको छ । साथै करीब ९० अर्ब परिचालनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ । त्यसमध्ये करीब ७२ अर्ब परिचालन भएको छ । ‘नेपालको पुनर्निर्माणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएअनुसार शतप्रतिशत रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगतिप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रा लागि गौरवको विषय हो ।’ पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा ५ लाख ५६ हजार ४ सय ८७ अर्थात् ७० प्रतिशत लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् ।
५ वर्षको अवधिमा १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात् २१ प्रतिशत लाभग्राही घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । बाँकी लाभग्राहीले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यस्तै ११ हजार ४३७ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
