काठमाडौं, पुस १२ । आगामी छ महिनाभित्र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नयाँ विद्यालय भवन निर्माण कार्यले पूर्णता पाइसक्ने भएको छ । नेपाल सरकारको लगानीका विद्यालय भवनको निर्माण कार्य आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न भए पनि विदेशी दाताले निर्माण गरिदिने भवन सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्नेछ ।
गत २०७२ सालको भूकम्पले ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये सात हजार ५५३ भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने अहिले एक हजार ४६८ विद्यालय भवन निर्माण भइरहेका छन् । जग्गा व्यवस्थापन लगायतका कारण विद्यालय गाभिएकाले ३७० विद्यालय भवन निर्माण गरिरहनु परेन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९शिक्षा०का आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटाले हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “आगामी असार मसान्तसम्ममा क्षतिग्रस्त सबै विद्यालयले नयाँ भवन पाइसकेका हुनेछन् ।”
नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका विद्यालय भवनको निमार्ण कार्य छिट्टै सकिए पनि ढिला गरेर सम्झौता भएकाले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र जापानी सहयोग नियोग जाइकाले जिम्मा लिएका सबै विद्यालय भवन सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्नेछ । यसैगरी भारत, चीन र साउदी कोषले आगामी एक वर्षभित्र जिम्मा लिएका सबै विद्यालय भवन निर्माण गरिसक्नेछन् ।
एडीबी र जाइकाले आगामी सन् २०२३ सम्ममा सबै भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । एकाइका अनुसार जम्मा ४५ हजार ५०२ कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३१ हजार १९५ कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । अब १४ हजार ३०७ कक्षाकोठा निर्माण गर्न बाँकी छ । एउटा विद्यालयले न्यूनतम दुईवटा कोठादेखि अधिकतम २६ वटा कोठासम्म प्राप्त गरेका छन् । बढीमा तीन तलासम्म विद्यालय भवन निर्माण गरिएका छन् ।
एकाइका अनुसार एडीबीले १७३, जाइकाले ४३६, भारतले ७१, चीनले आठ, साउदी कोषले २५ वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका छन् । गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ६४१ वटा भवन निर्माण गर्नेछन् । गैससहरूले ५५३ वटा भवन निर्माण गरिसकेका छन् ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै विद्यालय भवन निर्माण गर्न ११ अर्ब सात करोड ९७ लाख रुपियाँ आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको थियो । गत वर्षसम्ममा एकाइले पाँच अर्ब ३१ करोड ९३ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८६ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । अझै करिब सात अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने एकाइका पदाधिकारीको भनाइ रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ।
