विराटनगर, पुस १३ । केन्द्रीय राजनीतिमा नेकपाभित्र देखिएको बेमेलको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत देखिएको छ । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको अगुवाइमा आइतबार बिहान प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
नेकपाका ३७ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई अविश्वास पत्र बुझाइएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा आवश्यक बहुमत भएर काम गर्न सहज वातावरण भए पनि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा सुशासन, कानुनी राज्यका लागि आवश्यक काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न दत्तचित्त नदेखिएको, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा कामै गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सांसदहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएको, सरकारी संयन्त्र राम्रोसँग परिचालन नगरेको, कोरोना व्यवस्थापनमा राम्रो भूमिका निर्वाह नगरेको, पर्यटन क्षेत्रमा बेवास्ता, लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद् राम्रोसँग परिचालन हुन नसकेको, कानुन बनाउन ढिलाइ गरिएको, महँगा तथा विलासी गाडी तथा फजुल खर्चमा जोड दिइएकोलगायतका आरोपहरु राईविरुद्ध लगाइएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो रहेका छन् । उनलाई शनिबार मात्रै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पदबाट हटाएका थिए । पदबाट हटाइएलगत्तै आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएको बताएका थिए ।
यस्तै, प्रस्तावको समर्थकमा तेह्रथुमका सांसद लक्ष्मण तिवारी छन् । प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ प्रदेश सांसद छन्, जसमध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् । यसमा पनि नेपाल पक्षका ४७ र ओली पक्षका २० जना सांसद रहेको बताइन्छ । ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेका छन् ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
