सप्तरी, १४ पुस: सप्तरीमा बालअधिकार हननको घटनामा वृद्धि हुँदै गएपछि सरोकारवाला चिन्तित भएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सप्तरीले सोमबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा अभिलेख गरिएको १३० घटनामा बालअधिकार हननको मात्रै ५० वटा घटना सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सबैले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । राजविराज नगरपालिकाका उपप्रमुख साधना झाले नागरिकमा चेतना बढे मात्र बालअधिकार हनन्को घटनामा कमी आउने उल्लेख गर्दै मानवअधिकार र विकासले स्थायित्व लिन कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कुमार मास्केले बालबालिका हनन्का घटना न्यूनीकरणका लागि महिला सञ्जाल र आमा समूहलाई सशक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरु सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकोमा स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराए ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले जनप्रतिनिधि, प्रहरी र अगुवा नै गैरजिम्मेवार भएकाले बालअधिकार हननको घटना बढेको बताए । सन् २०२० को अवधिमा बालक हत्याको तीन उजूरी परेकोमा एक घटनामा एक जना पूर्पक्षका लागि थुनामा र दुई बालक जमानीमा रिहा भएका छन् । अन्य दुई घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले एक वर्षको अवधिमा बढी चर्चामा रहेका घटनामा सामूहिक बलात्कारको घटना उजूरी गर्न डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ७ ललितपुरका पञ्चहरूले रोक लगाएपछि सोही ठाउँकी १७ वर्षीया बालिकाले भदौ ३० गते गरेको आत्महत्या घटना रह्यो । सो घटनामा पक्राउ परेका दुई बालक असोज २७ गते पूर्पक्षका लागि बालसुधार गृह वीरगञ्जमा छन् । आत्महत्या दुरुत्साहन समेतको सो घटनामा पञ्च जयकान्त मण्डल, वासुदेव मण्डल र सत्यनारायण मण्डललाई जनही रु एक लाख १० हजार धरौटी राखेर असोज २७ गते र मुख्य पञ्च शत्रुधन मण्डलले पुस ८ गते दुई लाख धरौटी राखी पूर्पक्षका लागि रिहा भएका छन् ।
सो अवधिमा बालिका बलात्कारको २६ घटनामा चारदेखि १७ वर्षीया २६ जना बालिका पीडित भएका छन् । पीडितमध्ये तीन अपाङ्गता भएकी बालिका रहेका छन् । आरोपित सात वर्षदेखि ४५ वर्षका ३४ जना छन् । आरोपितमध्ये १६ जना पूर्पक्षका लागि थुनामा र एक बालक बालसुधार गृहमा छन् भने ७ र ८ वर्षीय दुई बालकमाथि मुद्दा चल्न नसकेर अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ ।
एक जना धरौटीमा रिहा भएका छन् । आरोपितमध्ये एक जना अपरिचित र एक जना बालिकाका बुबासमेत १४ जना पक्राउ परेका छन् । बाल यौन दुव्र्यवहारका ११ घटनामा सातदेखि १७ वर्षीया १२ बालिका पीडित भएका छन् । आरोपितमा १८ देखि ७६ वर्षीय २१ जना रहेका छन् । तीमध्ये दुई जना पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने सात जना धरौटीमा रिहा भएका छन् । दुई जना हालै पक्राउ परेका छन् भने १० जना फरार छन् ।
यो अवधिमा पाँच वर्षीय बालकलाई अप्राकृतिक मैथुन गरेका आरोपमा २० वर्षीय बालक पक्राउ परेका छन् । बालविवाहका पाँच घटना जनप्रतिनिधि, प्रहरी, इन्सेक, बाल सञ्जाल र गाउँलेको पहलमा रोकिएको छ भने एउटा बाल तथा बहुविवाहको आरोपित दुई जना फरार छन् ।
बालिका बेचविखनका दुई घटनामा १५, १४ र १३ वर्षीया बालिका पीडित भएका छन् । आरोपितमध्ये ४२ वर्षीया पूर्पक्षका लागि थुनामा र १६ वर्षीय बालसुधार गृहमा छन् । अन्य ४५, १९ र १८ वर्षीय पुरुष हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । पाँच बालकलाई कूटपिट गरेको एक घटनाका आरोपित विद्यालयका निर्देशकमाथि कुनै कारवाही भएको छैन् ।
इन्सेकको तथ्याङ्कमा एक वर्षको अवधिमा १३० मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटना सङ्कलन गरिएको छ ।
जिल्ला बार इकाई सप्तरीका अध्यक्ष डोमन साहको अध्यक्षता एवं प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी र इन्सेक सदस्य वैद्यनाथ झाले स्वागत गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले हिंसा नियन्त्रणका लागि समन्वय र सहकार्यका साथै राज्यले सक्रियता बढाउनुपर्ने र अन्यले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कैलाश दाहाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अवधेश झा, सगरमाथा अपाङ्ग कल्याण सङ्घका अध्यक्ष बलदेव मण्डल, एकल महिला समूहकी प्रदेश नं २ अध्यक्ष अनिता देवकोटा, सहयोगी समाजका रामप्रकाश चौधरी, निमित्त कारागार प्रमुख सञ्जयकुमार राम, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सुदर्शन निरौला, सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हितनारायणलाल दास, दहेज मुक्त मिथिलाकी अध्यक्ष करुणा झा, राजविराज नगर बाल सञ्जालकी अध्यक्ष अनिषा ठाकुरलगायत अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीले प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।-रासस/File Photo
