काठमाडौं, १५ पौष । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको हेरफेर र विस्तारलाई गैर संवैधानिक र स्वेच्छाचारी भन्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले हिजो मन्त्रिपरिषदको हेरफेर र विस्तार गर्दा संविधानको दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाएर प्रतिषेध, उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न भनेका छन् । उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी मन्त्रिमण्डलको हेरफेर र विस्तार गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिपारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले १० पौषमा मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरेकी थिइन् ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदन
श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको
निवेदन–पत्रको सारसंक्षेप
विषय : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम प्रतिषेध, उत्प्रेषण/परमादेश लगायत,
उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाऊँ ।
का. जि. का. म. न . पा. वडा न ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी (फोन
९८५१०३६३०७) .. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. निवेदक/पक्ष
विरुद्ध
राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौ समेत ………………………………….१
मुद्दाः उत्प्रेषण/परमादेश ।
१. रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोराः–
मिति २०७७/९/१० गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा
मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको छ I तर यसरी मंत्रिपरिषदमा
नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गर्दा संबिधानको कुनै पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन
/ रास्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्तिमा “मौजूदा मंत्रिपरिषदमा नेपालको संबिधान बमोजिम
सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूको सिफारिसमा मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन
2
गरिएको” भनि जनाइएको छ । तर संबिधानको कुन धारा अंतर्गत मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति,
हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको छ सो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्तिमा काही
कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको यो नियुक्ति, हेरफेर तथा
कार्यबिभाजन अनुहारबाट नै गैर संबैधानिक तथा स्वेच्छाचारी छ ।
२.कानूनी प्रश्नः
मंत्रिपरिषदको हेरफेर र बिस्तार गर्दा संबिधानको दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग
गरिनुका साथै संविधानको धारा २,७४, ७७(१)(ग) एव ७७(३) को पूर्ण बर्खिलाफ रहेको
सम्बन्धी ।
३.माग गरिएका कुरा
– मिति २०७७/९/१० गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउ ।
– प्रतिषेधको आदेशले मंत्रीपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु ।
– कोभिड़ -१९ एव कोभिड़-२ महामारीको परिप्रेष्यमा स्वास्थ्य मापदण्डहरुको पूर्ण पालना
गर्दै चुनाव प्रचार प्रसार तथा मतदान लगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा
बृस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत गर्न बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत गरि पाउ ।
निवेदक
वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी
इति सम्वत् २०७७ साल पुस १४ गते रोज ३ शुभम्……………………………….
