काठमाडौं, पुस १६ । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी १६ पुसका लागि तोकिएको छ ।
गत १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
संसद् विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकाले अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिटमा उल्लेख थियो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायत प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७७ ९१० को ९ग०मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ । धारा ७७ ९३० ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
