काठमाडौं, पुस १६ । रुग्ण उद्योगका रूपमा पहिचान तथा घोषणा भएका उद्योगहरूको सूची छिट्टै राफसाफ गर्न एक अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
दशकौंदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका, सरकारको ठूलो लगानी भए पनि उपलब्धि शून्य प्रायः भएको तर कर्मचारी, सुरक्षागार्ड जस्ता कार्यमा खर्च भने निरन्तर गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै नै यस्ता उद्योगको टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव ‘रुग्ण उद्योग अध्ययन समिति’ले दिएको हो ।
आइतवार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको समितिले सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै लगानीका उद्योग भए पनि रुग्ण अवस्थामै राखी नराख्न सुझाव दिएको हो । ‘रुग्ण भनेर राखिराख्नु भएन,’ समितिका संयोजक दीपक सुवेदीले भने, ‘कुनै न कुनै रूपमा राफसाफ गरेर टुंगोमा पुगिहाल्नुपर्छ, किनभने अहिले पनि कतिपय रुग्ण उद्योगबाट अनावश्यक व्ययभार थपिएको छ, ती उद्योग रहेका क्षेत्रमा सयौं रोपनी जग्गा पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।’
रुग्ण उद्योगहरूको पहिचान गर्न गठन भएको समितिमा रुग्ण भएका उद्योगको दरखास्त नपर्दा र रुग्ण भनी घोषणा भएका सार्वजनिक उद्योग प्रतिष्ठानले विस्तृत जानकारी नदिँदा त्यस्ता उद्योग पहिचाहन गर्न नै समस्या भएको सुवेदीले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा आएका, ३ वर्ष घाटामा गएका र कुल सञ्चालन क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगलाई रुग्ण अवस्थाका उद्योगका रूपमा पहिचान गरिने प्रावधान छ ।
‘विस्तृत सर्वेक्षणमा माग गरिएका कागजात उपलब्ध नगराएपछि पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्णोन्मुख भनी तीन वर्गमा छुट्याउन नै समस्या भयो,’ सुवेदीले भने, ‘निजीक्षेत्रबाट कम्तीमा ६०–१०० सम्म उद्योगको दरखास्त आउला भन्ने अपेक्षा राखिए पनि थप नयाँ रुग्ण उद्योग थपिएनन्, त्यसकारण अहिलेका उद्योगको वस्तुस्थितिका विषयमा मात्रै अध्ययन गरी सुझाव दिएका छौं ।’
सञ्चालनमा आउन सक्ने यस्ता खाले उद्योगलाई एउटा छुट्टै प्राविधिक टोली नै गठन गरेर काम अघि बढाउन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
