काठमाडौं, पुस १६। मुलुकको विकासमा छिमेकी भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध गर्ने विषय नौलो रहेन। सडक, सिँचाइ, जलस्रोतलगायत भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दा भारतको चासो र दबाब मुलुकले झेल्दै आएको विषय हो। यस्तै अवरोध झेलेका आयोजनामध्ये एक हो सिक्टा सिँचाइ।
२०३२ सालबाट यो आयोजनाको काम सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि भारतीय अवरोधका कारण २०६१र६२ बाट मात्र यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको थियो। त्यो समयमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ र ३ लाई जोड्ने अगैयास्थित राप्ती नदीमा हेडवक्र्स निर्माण गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाइयो। बाँकेको ४२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर निर्माण सुरु भएको सिक्टा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। तर यसको काममा सुरुदेखि नै अनेकन अल्झन देखिएका छन्।
बाँकेको कृषि क्षेत्रलाई कायापलट गर्ने अपेक्षा गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन अझै यहाँका किसानले कति वर्ष पर्खिनुपर्ने हो, त्यो भने अन्यौल नै छ।
पहिलो गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदासम्म १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। उक्त गुरुयोजना अनुसार ४२।२५० किमि पश्चिम मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफललाई मात्र सिञ्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। संशोधित गुरुयोजनामा साढे ५३ किमि पूर्वी मूल नहर निर्माणको काम पनि समेटियो। उक्त नहरबाट राप्तीपारिको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखियो। साथै आयोजनाका शाखा र प्र–शाखा नहर निर्माणको काम पनि थप गरियो। संशोधित गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको दायरा बढाएर सरकारले आव २०७६र७७ भित्र सिक्टाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको थियो।
संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको सबै काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत २५ अर्ब रूपैयाँ नाघ्ने तत्कालीन सरकारको अनुमान थियो। तर उक्त अवधिभित्र आयोजनाले ६५।७७ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गर्न सक्यो। यसका लागि १५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि अहिले पुनः दोस्रो गुरुयोजना तयार गरेर वर्तमान सरकार समयावधि बढाउने कसरतमा जुटेको छ। प्रस्तावित ९दोस्रो संशोधन० गुरुयोजनाअनुसार आव २०८५र८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न ३९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार चालु आव २०७७र७८ का लागि सरकारले १ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा आयोजनाले ९।५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गर्दा ११ करोड ९५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिन्छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये ९८ करोड रूपैयाँ अपुग हुने आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारको लगानी र प्राथमिकताअनुसार आयोजनाबाट बाँकेका किसानले लाभ लिन पाइरहेका छैनन्। नागरिक दैनिकबाट
