काठमाडौं, पुस १६। ‘राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद र अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ । राष्ट्रको रक्षा देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको पुनीत कार्यमा हामी सबै एकमत भएर लागौं ।’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ९बिपी० ले ३० डिसेम्बर १९७६ का दिन आठ वर्ष लामो भारतको निर्वासन अन्त्य गर्दै स्वदेश फर्कनुअघि जारी अपिलको अशं हो यो ।
आफूमाथि फाँसीका सातवटा मुद्दा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता रक्षाका लागि प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिबीचको एकतालाई जोड दिँदै बिपी २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका थिए । २०१७ सालमा राजा र प्रजाका बीचमा, राजा र जनताका बीचमा जुन एउटा ठूलो पर्खाल खडा भएको थियो, त्यो पर्खाल तोडेर राजालाई जनतासमक्ष ल्याउने प्रयास नै मेलामिलाप नीति हो भनेर बिपीले व्याख्या गरेका थिए । जतिबेला २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्दै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन नेपालमा चलिरहेको थियो ।
बिपीले भनेजस्तो राजा र जनताबीच पर्खाल होइन, २०६५ जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै सधैंका लागि समाप्त गरिदिएको छ । अस्थिरता र आर्थिक विकासको बाधक ठानिएको राजतन्त्र अन्त्य भए पनि नेपालको राजनीति भने ४४ वर्षअघिकै अवस्थामा छ । पात्र, परिस्थिति र समय फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तैै (महेन्द्रकालीन) भयो भन्दै सडक तात्न र तताउन थालिएको छ । राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले साढे दुई वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको छ ।
देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो बन्न पुगेको छ । राष्ट्रियता निकै कमजोर बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दलभित्रको उतारचढावमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय छन् । मुलुकको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका दल र तिनका नेता देश, जनता र पार्टी हितमा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित बनेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त रु प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुक र जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा समय, पात्र परिवर्तन भए पनि परिस्थति भने उस्तै रहेको बताउँछन् । ‘सिद्धान्तका लागि होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि झगडा भइरहेका छन्,’ बराल भन्छन्, ‘स्वार्थको टकरावले मेलमिलापको कुरा हुन्छ तर व्यवहारमा लागु हुँदैन ।’
बिपीले रणनीतिक रूपमा २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आएको विश्लेषण गर्दै प्राध्यापक बरालले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आआफ्ना मतभेदलाई थाती राखेर मुलुकको हितमा निर्णय लिनुपर्ने बताए । नेपालको राजनीति सिधा बाटोमा नहिँडेको भन्दै बरालले थपे, ‘आन्दोलन र परिवर्तन धेरै भए तर प्रणाली अझै स्थापित हुन नसकेकाले नेपालको राजनीति कहाँबाट उफ्रेर कहाँ पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ अर्का प्राध्यापक कृष्ण खनालले राजनीतिक दल र नेताहरू आन्दोलनकर्ता भए पनि प्रणालीकर्ता हुन नसक्दा समय र परिस्थति फेरिए पनि अवस्था फेरिन नसकेको बताए । संविधान बन्दैमा राजनीतिक प्रणाली बस्न नसक्ने धारणा राख्दै खनालले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘आन्दोलनकर्ता भए, प्रणालीकर्ता भएनन् । संविधानअनुसारको संगतिपूर्ण व्यवहार भएन । अहिलेको समस्या यही हो ।’
आन्दोलनबाट शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार र संस्कृति परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै राजनीतिशास्त्री देवराज दाहालले भने, ‘नेताहरूले इतिहासबाट सिकेनन्, बरु इतिहास दोहो¥याइरहने सम्भावना बढेर गयो ।’ राजनीतिक दल र नेताको जनतासँग सम्बन्ध टुट्दै गएको धारणा राख्दै दाहालले भने, ‘संविधानको पालना भ्यालुबेसमा होइन पावर बसेमा भयो । नेगेटिभ कल्चरको विकास भयो ।’ संविधानले जनतालाई धेरै अधिकार र आशा जगाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै दाहालले थपे, ‘दलहरूको व्यवहार त्यसअनुसार भएन ।’ नागरिक दैनिकबाट
