काठमाडौं, पुस १९ । हरेकजसो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै गुनासो पोख्छन्। काम गर्न नदिइएकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य हुनुपरेको तर्क उनी गर्छन्।
तर प्रधानमन्त्रीको यस भनाइलाई विपक्षी दलका नेताहरू भने ठाडै अस्वीकार गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असक्षमता, अलोकप्रियता र अकर्मण्यता लुकाउन प्रतिपक्षीलाई दोष दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गर्दा सरकारको पक्षमा संसद्मा करिबकरिब दुई तिहाइ मत थियो। त्यसमा पनि तत्कालीन दुई प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन समाजवादी दल करिब १८ महिना सरकारमा सहभागी भयो। तर सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि सो दल सरकारबाट बाहिरियो। तत्कालीन राजपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
करिब तीन वर्षको यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा बहुमत मात्र भएन, संसद्का समितिहरू तथा राज्यका अन्य निकाय तथा संरचनाहरूमा समेत सरकारको प्रभाव प्रस्ट देखियो। अख्तियार, न्यायालय, महालेखा तथा राज्यका शक्तिशाली निकायमा पनि सत्ताको प्रभाव परेको गुनासो विपक्षी दलका नेताहरूको रहँदै आयो।
तर विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै सरकारप्रति कुनै आक्रामक नीति अपनाएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध हडताल, आन्दोलनलगायत केही पनि कार्यक्रम गरेन। आफ्नै पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री बहुमतमा रहिरहे। नागरिक दैनिकबाट
