काठमाडौं, पुस २०। बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि विद्यमान अधिक तरलता खिच्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनअन्तर्गत जारी गरेका उपकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट खर्बौंको बोल परेको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ मा तरलता प्रशोचन गर्न जारी गरेको छोटो अवधिको उपकरण रिभर्स रिपोमा ४ पटकमा १ खर्ब १० अर्बको माग गर्दा २ खर्ब ७८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बोल परेको छ । चालू आवको पुस १६ गतेसम्म विभिन्न समयमा ५ पटकसम्म २८ दिने अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमा १ खर्ब ६० अर्बको मागमा ३ खर्ब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बोल परेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरू थोरै ब्याजमा भए पनि छोटो समयका लागि केन्द्रीय बैंकमा रकम पठाउन आतुर देखिन्छन् । बजारमा अपेक्षाअनुसार कर्जाको माग नहुँदा अधिक तरलताको स्थितिमा संकलित निक्षेप बैंकमा आइडल राख्नुभन्दा थोरै ब्याजदरमा लगानी गर्नु उपयुक्त देखिएकाले बैंकहरूले बोल लगाएका छन् । यस अवधिमा जारी एकहप्ते रिभर्स रिपोमा बैंकहरूले अधिकतम १ दशमलव ५४११ प्रतिशत, न्यूनतम शून्य दशमलव ०१०० प्रतिशत र भारित औसत शून्य दशमलव २०६० प्रतिशत ब्याजदरमा बोल लगाएका थिए । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलमा बैंकहरूले भारित औसत ब्याजदर शून्य दशमलव ४९६७ प्रतिशत ब्याजदरको प्रस्ताव राखेका थिए ।
बजारमा अधिक तरलताको अवस्था हुँदा ब्याजदर न्यून स्तरमा झर्ने र यसबाट बचत प्रोत्साहित नहुने, उपभोग बढ्ने, माग बढ्न जाँदा त्यसले मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने, न्यून ब्याजदरको कारण कमसल परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह हुन सक्ने, पूँजी पलायन हुने जस्ता समस्या देखा पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यस्तो अवस्था आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने गर्छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
