काठमाडौं, पुस २० । सरकारले गत जेठमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो तर, नयाँ नक्साअनुसार मापन गरिएको नेपाल कुल क्षेत्रफलसम्बन्धी रिपोर्ट भने गोप्य राखेको छ। नापी विभागले गत जेठ महिनामै नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल पुनः मापन गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त रिपोर्ट अत्यन्त गोप्य राखेको छ।
विभागले तयार गरेको रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि अहिले नेपालको आधिकरिक क्षेत्रफल घोषणा हुन सकेको छैन। यसअघि, भन्ने गरिएको १लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघिको क्षेत्रफल हो। अहिलेको क्षेत्रफल होइन।
भूमि व्यवस्था मन्त्रायय स्रोतका अनुसार, नयाँ नक्साअनुसार पहिलेको भन्दा क्षेत्रफल बढेको पाइएको छ। उच्च स्रोत भन्छ, ८ महिनाअघि जारी भएको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ५८ हजार ७ वर्ग किमि रहेको पाइएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले उपयुक्त समयमा नयाँ नक्साअनुसार नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरिने बताए। हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक समन्वय गरीरहेको पनि उनले बताए। ‘यो परराष्ट्रको पनि चासाको विषय हो। परराष्ट्रले कूटनीतिक समन्वय गरिरहेको छ। त्यसैले नक्सा सार्वजनिक हुन नसकेको हो,’ पाण्डेले भने। तर पाण्डेको भनाइसँग भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीले असहमति प्रकट गरे।
‘नक्सा जारी गरिसकेपछि नयाँ नक्साअनुसार मापन गरिएको क्षेत्रफल घोषणा गर्न किन डराउने रु,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले जसरी नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यसैगरी नयाँ नक्साअनुसार क्षेत्रफल पनि घोषणा गर्नुपथ्र्यो। ’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यससम्बन्धी प्रतिवेदन विभागले दसैंअघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको हो। तर मन्त्रालयले प्रतिवेदन अत्यन्त गोप्य राखेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको नाप नक्सा समितिले प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ मा गरिएको छ। नियमावलीअनुसार नाप जाँच समितिमा कानुन, रक्षा, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका प्रमुख पनि उक्त समितिको सदस्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म नाप नक्सा समितिको बैठकसमेत बोलाइएको छैन। यसबीचमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पनि फेरिएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहनामा नयाँ क्षेत्रफलसम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि नबढाइएको उच्च स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट
