काठमाडौं, पुस २१ ।निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता विषयमा देखिएको विवाद निरूपणका लागि दुवै पक्षलाई पठाएका अलगअलग व्यहोराको पत्रले केही संशय उत्पन्न गरेको छ ।
आयोगले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहलाई सात दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न भनेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई आधार प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार जानकारी गराइएको व्यहोराको पत्र पठाउनुले आशंका बढाएको हो । त्यसो त दाहाल–नेपाल पक्षले पुस १० गते आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि विवाद निरूपणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
यता ओली पक्षले चाहिँ केन्द्रीय समिति हेरफेर र विधान संशोधनको निर्णय गरी सोही विषयको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । त्यसैले पनि आयोगले दुई फरकफरक समूहलाई अलगअलग व्यहोराको पत्र पठाएको भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ । तर नेपाल–दाहाल पक्षसँग जवाफ माग्ने र ओली पक्षलाई जानकारी मात्रै गराउने जुन काम भएको छ, त्यसबारे आयोगले प्रस्टयाउनु जरुरी छ ।
अन्यथा, आयोगमाथि राजनीतिक दलहरूले अविश्वास गर्ने वातावरण बन्न जान्छ र आगामी दिनमा आयोगले गर्ने निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको आधिकारिताका विषयमा निरूपण प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सबै कुरा पारदर्शी रूपमा गर्नु जरुरी छ नै, साथै आफूले गरेका निर्णयपछिको कारण प्रस्टयाउँदै जान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र आयोगप्रति राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
त्यसै त अहिले संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारीले दबाबमा राखेको र त्यस्ता निकायहरू पनि तिनका छाया बनेको आरोप विभाजित समूहदेखि अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले अहिले आयोगले कार्यकारीको दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्ने होइन, आफ्नो तटस्थतालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले त राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यति मात्र होइन, यस्ता निकायहरूलाई संविधानले नै स्वतन्त्र निकायको हैसियत दिएको छ भने सन्तुलन एवं तटस्थताको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतासम्म रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने प्रचलनरमान्यता स्थापित गरिएको हो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता स्थापित मूल्य–मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरेका कारण पनि सिंगो संवैधानिक निकाय र त्यसमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
