काठमाडौं, २५ पौष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको घटनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि विवादमा तानेको छ । उनीमाथि नेकपा विवादको बखत नै कुनै एक पक्षलाई साथ दिएर काम गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको थियो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता संकट असफल पार्न राष्ट्रपतिमाथि सक्रियता देखाएको आरोप लागेको थियो ।
५ पौषमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको सिफारिशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले एक घन्टामै सदर गरेकी थिइन् । उनले विगतमा पनि ओली क्याबिनेटले ल्याएको अध्यादेश सदर गर्ने र पुनः फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सदर गर्ने कदम चालेकी थिइन् ।
भण्डारीले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिशलाई कुनै छलफल नै नगरी सदर गर्नुका पछाडि उनीमाथि समेत नेकपाको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले महाभियोग लगाउन खोजेको आशंका पनि कारण बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका निकटस्थहरु स्वयंले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन खोजेको विषय उठाउँदै आएका छन् ।
संसदमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लानका लागि विशेष अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पनि गएको थियो । तर, त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ताका लागि अलमल गरिएको थियो । दर्ता गर्न पुगेका नेकपा नेता भीम रावल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भनाभन नै भएको थियो । तर, पछि विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव दर्ता फिर्ता र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । जुन पालना भएन ।
यी घटनाक्रम विकास भएपछि सडकमा नेकपाकै प्रचण्ड र ओली समूहका कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध नारावाजी गर्न थालेका छन् । यसप्रति ओली समूह गम्भीर भएको छ । राष्ट्रपतिमाथि निरन्तरको आलोचनाको ओली पक्षले सामना गर्दै आएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारी मौन छिन् । उनको मौनता अझै तोडिएको छैन ।
पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव देखि पूर्व प्रधानन्यायधीशहश्र मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्की समेत प्रतिनिधिसभा बिघटनको विषयमा बोलिसकेका छन् । उनीहरुले यसलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन् । यसले झन् राष्ट्रपति भण्डारीको कदम अलोकप्रीय बनाएको छ । यद्यपि, भण्डारीले अझै मुख फोरेकी छैनन् । उनले सल्लाहकार र निकटस्थहरुसँग यसबारे छलफल गर्दै आएकी छिन् ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी बेला बेलामा शितलनिवास पुग्ने गरेको विषय आउने गरेको छ । चीनबाट नेपाल आएको विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ यचौले पनि भण्डारीलाई भेटेका थिए । यसरी नेकपा विवादबारे केन्द्रित भएर कुरा गर्न चिनियाँ टोली राष्ट्रपति भण्डारीसम्म पुगेको थियो । यसले पनि उनको भूमिकामाथि आलोचकहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, भण्डारीले यसबीच मौनता साँधेरै भुमिका बढाउँदै लगेकी छिन् ।
