काठमाडौं, पुस २७ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बित्नै लाग्दासम्म अधिकांश पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि मन्त्रालयले पहल थालेको हो।
साधारण भाषामा विकास खर्च भनिने यस्तो बजेट सरकारको कोषबाट खर्च नहुँदा स्थानीय स्तरमा विकास आयोजना बन्न नसक्ने र अपेक्षित रोजगारीसमेत नबढ्ने परिस्थिति बनेको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअघि स्थानीय तहको खर्च बढाउन सके कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा आशाको उज्यालो भर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बुझाइ छ। अहिले सरकार ‘राजनीतिक प्रतिरक्षा’मा उत्रिनु परेका बेला स्थानीय तहमार्फत खर्च बढाउन सके जनसमर्थन पाउनमा सजिलो हुने आशाले पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान तानिएको हुन सक्ने स्थानीय तहका अधिकारी बताउँछन्।
मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा पुगेको रकममध्ये १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको जनाएको छ। ‘अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर स्थानीय तहमा विकासको लहर सिर्जना गर्न आग्रह गरेको’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित बैठकमा मन्त्री पौडेलले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
मन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित र जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उत्पादनमूलक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि अर्थमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।
यससँगै ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ को कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन पनि अर्थमन्त्रीले पहल गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फेसहितको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी भूमिसम्बधी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न पहल गरेको मन्त्रालयले बताएको छ। अन्नपूर्णपोस्ट् दैनिकबाट
