पुष २७, काठमाण्डौ । लकडाउन खुलेसँगै केही सार्वजनिक सवारी–साधनले विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकले छुट समेत पाउन नसकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर यातायात सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । तर, यातायात व्यवसायीले भने सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन भने सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनको पाटो फितल्लो रहेको पाएको छ । जेष्ठ नागरिक र विद्यार्थीले भाडामा पाउनुपर्ने छुट रकम पाउँदैनन् । परिचय पत्र देखाउँदा पनि छुट नदिदा उनीहरु मर्कामा परेका छन् । गाडीको क्षमताभन्दा धेरै यात्री चढाएर चर्को भाडा असुलिरहेका छन् । सवारी–साधनमा भाडादर टाँसिएको देखिँदैन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार स्वाँरले सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा यातायात व्यवसायी उल्टो मारमा परेको उनको भनाइ छ । ग्यारेजमा लामो समय सवारी थन्किँदा मजदुर मर्कामा परेकोले अहिले छुट दिन नसकेको स्वाँर बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने अनुगमन भइरहेको दावी गरेको छ । विभागका कर्मचारीले समुह बनाएर निगरानीको दायरा बढाएको प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसाल बताउँछन् ।
ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले भाडा छुट नदिने सवारी सधानलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ । तर ट्राफिक प्रहरीको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अब छिट्टै ट्राफिक प्रहरीको दायरालाई बढाएर अनुगमनको काम अझ तिब्र बढाउने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता श्याम अधिकारीको भनाई छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य गरेको थियो । दुई सिटमा एकजना मात्र यात्री राख्ने, ढोकामा स्यानिटाइजर राख्ने, यात्रीसँग दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाएर मात्र सवारी–साधनमा बसाल्नेलगायत सुरक्षा अपनाउन सरकारले निर्देशन दिएको थियो । चर्को भाडा असुल्ने कुरा त बेग्लै छ । भाडादर नटाँसे कारबाही गर्ने भन्दै नियम पनि बनाइएको थियो । तर, नियम कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
