काठमाडौं, २८ पौष । मन्त्रिपरिषद विस्तार कानून विपरित भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेपछि ११ माघमा सुनुवाई हुने जनाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि कामचलाऊ बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु कानून विपरित हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
