काठमाडौं, पुस २९। दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई सरकारले स्वामित्व परिवर्तनबापत प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी ६० अर्ब कर तिर्न ताकेता गरेसँगै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तर, मंगलवार हुने भनेको रीटको सुनुवाइ हुन सकेन ।
हालैमात्र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रमेश घिमिरेले रिट दर्ता गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशमा मंगलवार यो रीटको सुनुवाइ हुने भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न बेन्च नै बस्न पाएन । अब अर्को दिन छलफलमा जाने भए पनि ठ्याक्कै कहिले छलफल हुन्छ भन्नेबारे टुंगो लागि नसकेको पोखरेलले बताए ।
आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालय ६० अर्ब कर एनसेललाई तिराउने निर्णय गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार ०७२ को साउन १ देखि चैत २९ सम्मको आयकर निर्धारण गरिएको छ ।
आयकर ऐनको ५७ मा ‘कुनै निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आप्mनो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आपूले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने ’ व्यवस्था छ ।
यो दफाअनुसार कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हस्तान्तरण भएमा कम्पनीको कुल दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।यसअनुसार एनसेलको कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशतले हुन आउने रू। ६० अर्ब दायित्व सृजना गरिएको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले बतायो ।
पाँच वर्षअघि २०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट मलेशियाली कम्पनी आजियाटामा सरेको थियो । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सरकारले पूँजीगत लाभकर लगाइसके पनि आयकर ऐनअनुसार कर भने निर्धारण गरिएको थिएन ।
आयकर निर्धारणको प्रारम्भिक जानकारी पुसको दोस्रो सातामा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएसँगै एनसेलले विमति राख्दै गत आइतवार सर्वोच्चमा रिट हालेको सर्वोच्चको रेकर्डमा देखिन्छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
