काठमाडौं, पुस २९। सरकारले वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन पक्षमा ढिलासुस्ती गर्दा दाङ सिमेन्टले उद्योग दर्ता गर्न सकेको छैन ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिट्टा) ऐन–२०७५ ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली स्वीकृत गर्न २ वर्ष नै लगाउँदा दाङ सिमेन्टले विदेशी लगानी ल्याउने प्रयोजनका लागि उद्योग दर्ता गर्न नसकेको हो । यद्यपि दाङ सिमेन्ट उद्योग भने १५ वर्षअघि नै दर्ता भइसकेको हो ।
दाङ सिमेन्टका एक लगानीकर्ताले सरकारकै असहयोगका कारण चिनियाँ लगानी साझेदार कम्पनी हङकङ रेडलाइनबाट अहिलेसम्म लगानी ल्याउन नसकेको बताए । यस उद्योगमा ८५ प्रतिशत लगानी गर्ने समझदारी भएको सो कम्पनीको लगानी नेपाल ल्याउन उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्नुपर्छ । तर, ऐन कार्यान्वयन गर्ने फिट्टा नियमावली ढिला गरी स्वीकृत हुँदा उद्योग दर्ता हुन सकेको थिएन ।
सोमवार फिट्टा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सिमेन्ट उद्योगले लगानी भिœयाउन उद्योग दर्ता गर्न सहज हुने विश्वास गरेको छ । उद्योग दर्ताको प्रक्रिया नै उद्योग विभागमा रोकिएपछि अनावश्यक उल्झनमा परेको उनको दाबी छ ।
‘नियमावलीमा केही कमजोरी नरहे र उद्योग दर्ता गर्न सहज भए साझेदार कम्पनीबाट लगानी आउन शुरू हुनेछ, त्यसपछि साइटमा काम शुरू गर्नेछौं,’ उनले भने ।
सो कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । तर, मुख्य काम भनेको लगानी भित्र्याउने भएकाले त्यसपछि मात्रै अन्य काम शुरू हुने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले लगानी ल्याउने स्वीकृत छिटो पाएको भए लगानी आइसक्ने थियो । तर, अहिले चिनियाँ नयाँ वर्षमा त्यहाँका साझेदार व्यस्त हुँदा फेब्रुरीसम्म लगानी आउने सम्भावना नरहेको ती अधिकारीले बताए । आगामी मार्चरअप्रिलसम्ममा नेपालमा लगानी ल्याउन सकिने सम्भावना छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लगानी स्वीकृतका लागि कति समय लाग्छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनको दाबी छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
