काठमाडौं, २९ पौष । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई चलेको छ । भोलि सार्वजनिक बिदा भएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबार पुनः सुनुवाई तोकिएको छ ।
आज संवैधानिक इजलास वा वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्नेबारे बहस केन्द्रित भयो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, रमणकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरि उप्रेतीले बहस गरेर वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरे ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरुपण गर्ने भएकाले अरु इजलासमा लान नमिल्ने तर्क गरे । वृहत पूर्ण इजलासको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउने उनको तर्क थियो ।
२१ पौषमा नेकपा नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत रिट निवेदक १२ जनाले संयुक्त रुपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनी निवेदन दिएका थिए ।
५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद बिघटनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गराएपछि रिट दायर भएको थियो । ८ पौषमा एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो । १० पौषमा संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेकोमा भइसकेको छ । २२ पौषबाट निरन्तर सुनुवाई हुने आदेश जारी गरेको अवस्था छ । त्यसको पूर्व सन्ध्यामा वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाईको मागसहित १२ जनाले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
