काठमाडौं, ४ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस रोचक बन्दै गएको छ । रिट निवेदनक र पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ तथ्यहरु उल्लेख गर्दै बहसलाई रोचक बनाउँदै लगेका छन् ।
आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्डहरु मगाउन माग गरे । उनले संविधान सभामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार र प्रनिधि सभाबारे व्याख्या समेत भएकाले त्यसको रेकर्डले विघटन असंवैधानिक हो भन्ने स्पष्ट आधार प्रदान गर्ने उनको तर्क थियो ।
त्रिपाठीले पनि कतिपय मुद्दामा भारतमा समेत संविधानसभामा छलफल भएका रेडर्क समेत मगाउने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले संविधान सभामा भएको छलफल महत्वपूर्ण सावित हुने तर्क गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा त्यसप्रति सकारात्मक भए । उनले आवश्यक परे रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको व उच्चारण गर्न पनि अधिकार नदिएको तर्क गरे । बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटनको सिफारिश गराउनुलाई अंवैधानिक भने ।
