माघ ५, काठमाण्डौ । संसद् विघटनबारेका मुद्दामाथिको सुनुवाइको आज दोस्रो दिन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधामन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम सही हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित थियो । आजको बहसमा अधिवक्ताहरु र प्रधानन्यायाधीशबीच केही रमाइला त केही घतलाग्दा सवाल जवाफ भएका थिए ।
आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको थियो । अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश जाने भन्नु कानुनसम्मत नभएको बताए । संवैधिनक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले संसद विघटन गर्नै नपाउने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने भन्नु राजनीतिक कुरामात्र भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद्माथि प्रहार गरेको बताए ।
आफू सरकार सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने र अरुलाई आउने बाटो छेक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको उनको भनाइ थियो । दोस्रो दिन बिहान साढे ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म अधिवक्ता पोखरेलले मात्रै बहस गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले बहस लामो गरेपछि इजलासले समयको ध्यान दिन सुझाएका छन् । इजलासबाट अनिलकुमार सिन्हाले कति समय लिनुहुन्छ तपाईं ? अरुलाई पनि समय दिनुपर्ला । भनेर सम्झाएका थिए ।
सिन्हाले ३६३ वटा वकालतनामाहरू परेको जानकारी दिदै चुनावको तयारी सम्पन्न भएर जनता मतदानका लागि तयार भइसक्दासम्म बसह नसकिए चुनाव रोक्न नकिल्ने अवस्था आउने तर्फ ध्यानकर्षण गराएका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि बहस अन्त्य गर्न सुझाब दिएपछि केहीबेरमा पोखरेलले बहस टुंग्याएका थिए । दोस्रो दिनको बहसमा प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नसक्ने भनी संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दिएको अभिव्यक्तिले प्रवेश पाएको छ ।
अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको सुनाए । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले संविधान बन्नु अगाडि हो कि पछाडि भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा घिमिरेले कहिले भन्ने प्रष्ट भन्न सकेनन्, तर संसद विघटनभन्दा पहिलेको भएको बताए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान निर्माणका क्रममा भएको भए एउटा होला, बनिसकेपछि हो भने अर्को होला नि भनेका थिए ।
अधिवक्ता घिमिरेले भने जहिलेको भए पनि नेम्वाङको त्यो भनाइले संविधान बनाउनेको मनसाय बुझाउने बताए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मैले जोक मात्र गरेको क्या भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।
