काठमाडौं, माघ ६ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ लम्बिने देखिएपछि संवैधानिक इजलासले समय व्यवस्थापनका लागि कानुन व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेको छ । दुई दिनसम्म निवेदक पक्षका छ जना मात्र कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् ।
तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले निवेदकका पक्षबाट वकालतनामा हालेको भन्दै इजलासले समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । बहस सकिँदासम्म मुद्दाको औचित्य नसकियोस् भन्दै इजलासले यस्तो आग्रह गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमा आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो ।
सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गरे । पोखरेलले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरे। प्रतिनिधि सभाले असहयोग नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव वा विकल्पबिना नै विघटन गरेको जिकिर पोखरेलको छ ।
उनले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको कुन बिजनेस तथा प्रस्तावमा असहयोग गरेको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसमेत बन्देज गरेको उनको भनाई छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
