काठमाडौं, माघ ६ । वर्तमान काम चलाउ सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी ल्याएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कृषि क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी सरकारले जारी गरेको प्रावधानलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले गत पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्न सक्ने कृषिको ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा लगानी गर्ने नेपाली कृषकको अवस्था धरासयी हुने उल्लेख गर्दै अधिवक्ताद्वय डा। पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले संयुक्तरुपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको सो व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोबमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न हाललाई नपाइने भएको छ ।
सरकारले जारी गरेअनुसार पशुपन्छी, माछा, मौरी, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध तथा अन्य व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुलेको बताइएको छ ।
एक तथ्याङ्कअनुसार हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरी पालनमा ४ अर्ब, मत्यपालनम ११ अर्ब, कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्ब रुपियाँको स्वदेशी लगानी रहेको छ । यस्ता विषयमा विदेशी लगानी भएमा नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले नेपाली उद्योग धरासयी हुने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो ।
विदेशी लगानीबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी भएमा नेपालमा आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्ने, नाफा जति विदेशमा लैजाने भई नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकार भइसकेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला हुने गरी व्यवस्था जारी गरेको हो ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
