काठमाडौं, माघ १० । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले माघ ५ गते सूचना सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न माग गर्यो । केन्द्रबाट यस्तो सूचना सार्वजनिक हुना साथ शैक्षिक निकायहरू दोधारमा परे । किनभने यस्तै सूचना गत फागुनमा पनि सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा ३ हजार एक सय ४७ ले आवेदन दिएका थिए । त्यसबारे कुनै सूचनानै नदिएर पुनः सोही कार्यक्रमका लागि आवेदन माग्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले आश्चर्यमा परेको बताएका छन् ।
‘एउटै कार्यक्रमका लागि दोस्रो पटक आवेदन माग गर्दा हामी आश्चर्यमा परेका छौं,’ त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले भने, ‘प्रस्तावको सबै प्रक्रिया पुर्याउन एक साता लाग्छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामीले आवेदन बुझाएका थियौं । पोहोरको के भयो कुनै सूचना छैन । एक्कासि सोही कार्यक्रमका लागि फेरि आवेदन माग हुँदा पो हामी छक्क पर्यौं ।’ प्रअ कँडेलले मन्त्रालयले पहिल्यै बुझाएको आवेदनमा निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे ।
एकातिर एउटै कार्यक्रममा दोहो¥याएर आवेदन मागेको भन्दै विद्यालयका प्रअहरू दिक्क बनेका छन् भने अर्कोतर्फ मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकासकै हुबहु कार्यक्रम राष्ट्रपतिको नामबाट ल्याएकाले कार्यक्रम नै दोहोरिएको र रकम दुरुपयोग हुने देखिएको छ । शिक्षाविद् वासुदेव काफ्लेले यस पटक ६ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तय गरिएको र प्राथमिकतामा तोकिएका क्षेत्रहरू विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै भौतिक पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलगायत अभिवृद्धिमै जोड दिएको औंल्याएका छन् । ‘१० खर्बको विद्यालय क्षोत्र विकास परियोजना र ६ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लक्षित वर्ग त एउटै हो । जतिजुकै कुरा गरे पनि कार्यक्रम दोहोरिन्छ नै,’ शिक्षाविद् काफ्लेले भने, ‘बजेट दुरुपयोग हुन्छ ।
कार्यक्रमको नाम राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर जे नाम दिए पनि कार्यान्वयन निकाय भने सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग नै हो ।’ उनले औंल्याए, ‘शिक्षाको मुख्य चुनौती नै लक्षित वर्ग एउटै भए पनि विभिन्न नाममा कार्यक्रम तय गर्दा दोहिरिने र खर्च विचरण हुने भएकैले प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।’ यति मात्र होइन उनले सन् २०२१ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सकिन लागेकाले यही वर्षदेखि नयाँ परियोजना मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको समेत जनाए ।
पहिलो पटक सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर २०७६ मा ५ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर गतवर्ष यस बजेटबाट रकम खर्च हुन नसकी खेर गयो भने यो वर्ष रकम थपेर ६ अर्बको बनाए पनि एसएसडिपीभन्दा केही फरक नभएकाले प्रभावकारी नहुने उनको ठहर छ । नागरिक दैनिकबाट
