काठमाडौं, १० माघ । अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता महताले भने,‘अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) मा हुनुहुन्न । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद मार्न सक्दैन् । संसद विघटन गर्नु भनेको संसदको दाहसंस्कार गर्नु हो । धारा ७६ को १ र ७ अनुसार संसद विघटन हुन सक्दैन् । संसारभरि नेपालजस्तो मौलिकता भएको देश कहीँ पनि छैन् र यस्तो व्यबस्था छैन्। यहाँ सर्बोच्चको सर्वोच्चता छ।संसद विघटन गैरसंवैधानिक छ।’
महतोले तत्कालिन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदापनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘उहाँले त्यतिवेला विश्वासको मत नलिनुको कारण चाहीँ आफूसँग स्पष्ट बहुमत छ भन्ने नै हो । सरकारमा सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अनिवार्य रुपमा लिनैपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले लिनुभएन् । यहाँसम्मकी समाजवादी दलले पनि यो कुरा उठाएन् । उहाँले विश्वासको मत नलिनुको कारण दुई दलबीच एकता भएपछि बहुमत छ भन्ने एजम्सन नै हो । तर, संविधान र कानूनले एजम्सनलाई मान्दैन् ।’
