काठमाडौं, १० माघ । अधिवक्ता बिष्णु भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम निरंकुश नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संसद विघटनको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकोले यो विचाराधिन मुद्दामा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न नहुने पनि उनले आफ्नो तर्क राखेका छन् । यद्धपी उक्त विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले चर्चा हुनु सामाजिक विषय भएको पनि उनको भनाई छ ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न दिईएन भनेर जनतामा गएर ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु गल्ती नभएको पनि तर्क गरे । उनले भने,‘अहिले यो मुलुकमा संसद विघटन आम जनतामा चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ। यो जायज हो । संसदमा बहुमतप्राप्त भएको नेताले विश्वासको मत लिनु पर्छ। अहिलेको नेकपा संसदीय दल बिभाजन भएको छैन। कानुन त भुतदर्शी होइन भबिष्यदर्शी हुनुपर्छ । सरकार संसदले बनाएको हो। नेपाली जनताको राजकीय सत्ताअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले म फेरि जनतामा जान्छु भन्नू भएको हो। प्रधानमन्त्रीको यो कदम निरंकुश होइन।’
